मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण के मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर चुके थे कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सीएम ने इसके लिए कोर्ट जाने की बात कही थी, जिस पर कार्यवाही शुरू हो गई है।
भोपाल, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर चल रही राजनीति के बीच राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में चली गई है और आज अदालत से अरली हियरिंग के लिए अनुरोध किया जाएगा।
इस बीच सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। उधर, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर आज विधानसभा में कार्यवाही प्रारंभ होते ही हंगामे की स्थिति बन गई और कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस सदस्यों ने पंचायत चुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश का जिक्र किया और कहा कि यह ओबीसी के हित में नहीं है। इस बात का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने भी प्रतिकार किया और देखते ही देखते आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच शोरगुल की स्थिति बन गई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण प्रश्नकाल प्रभावित हुआ है।
