राज्य में निकाय चुनाव कराने में नाकाम रही सरकार से हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने जवाब मागां है। कोर्ट ने सरकार से सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर सरकार अपना जवाब दाखिल करें। हाई कोर्ट की एकलपीठ अब 23 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बतादें कि मो0 उमर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं करा रही है,याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 6 महिेने के लिये प्रशासकों की नियुक्ति की है जिनका कार्यकाल भी 2 नवंबर को खत्म हो रहा है,कोर्ट को दिये पत्र में उमर ने कहा है कि 2 नवंबर तक या तो सरकार चुनाव करवा दे या फिर चुने हुए जनप्रतिनीधियों को ही कार्य करने दिया आज,,आज कोर्ट ने पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि इसी साल 3 मई से पहले राज्य में निकाय चुनाव होने थे मगर सरकार की देरी को देख राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी,,राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिये कार्यक्रम सरकार को सौंप दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2 मई को सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ती कर दी। हाई कोर्ट में सरकार ने जून महिने में चुनाव कार्यक्रम तय करने के साथ जुलाई में चुनाव करने की बात कोर्ट में कही तो याचिका को हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया। अब फिर एक बार निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है।