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मध्यप्रदेश सर्वेक्षण सहायक संघ ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि पिछले 3 वर्षों से सर्वेक्षण सहायकों को ना काम मिल रहा है, ना वेतन. सर्वेक्षण सहायकों ने कहा है कि सरकार जब रोजगार सहायकों को स्थायी नौकरी दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? हमारा चयन तो परीक्षा पास के बाद हुआ है. हमने इस सिलसिले में कई बार विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसी ने नहीं सुना. यहाँ तक कि आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सर्वेक्षण सहायकों को स्थायी नौकरी और नियमित वेतन देने के आदेश को भी नहीं माना।

कब हुई थी बहाली?

आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में सर्वेक्षण सहायक के 6603 पदों की बहाली के लिए 28.11.2014 को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया. परीक्षा 21 दिसम्बर 2014 को आयोजित हुई। परीक्षा शुल्क, सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के 1250 रुपये और एससी/एसटी के लिए 650 रुपये था।

शुरू में विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्य आवंटन और ट्रेनिंग की बात कही गई. लेकिन, अभी तक सभी विभाग का ही चक्कर काट रहे हैं, जो एक बड़े पैमाने पर हुए घोटाले का संदेह पैदा करती है.

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