मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अहम प्रस्ताव पारित कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संगठनों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजें। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से की मांग। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जा रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर प्रश्न काल रोककर चर्चा शुरू कराई जा रही है। आज प्रश्नकाल नहीं होगा इस तरह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। दोनों पक्ष की सहमति से अध्यक्ष ने ही इसक अनुमति दी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कमल नाथ ने प्रश्नकाल शुरू होते ही उठाया विषय कहा कि ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ विषय है इससे बड़ा कोई विषय नहीं है।
करोड़ों लोगों का भविष्य खतरे में है, अविलंब इस पर चर्चा शुरू कराई जाए लेकिन उन्होंने एक निवेदन और किया की चर्चा गंभीर है इसलिए सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए। बीच में रोका टोकी ना हो और जब मैं बोलूं तो मुझे भी शांति से सुना जाए। अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि जब नेता सदन अपनी बात रखें तो शोर शराबा ना करें और बाहर भी ना जाएं इस परंपरा को रोकें और उनको भी सुनें।
