शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव मिला है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय के बाद स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे- गोपाल राय*

*- शिक्षा विभाग ने छठवीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर तत्काल खोलने और प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के स्कूल 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव दिया है- गोपाल राय*

*- दिल्ली के अंदर ट्रकों पर बैन अभी जारी रहेगा, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट जारी रहेगी- गोपाल राय*

*- निर्माण कार्यों और डिमोलिशन पर लगी रोक को हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक निवेदन किया है, उनके लिखित आवेदनों पर 16 दिसंबर को बैठक में विचार किया जाएगा- गोपाल राय*

*- दिल्ली में एंटी-डस्ट अभियान, एंटी-ओपन बर्निंग अभियान और वाहनों के पीयूसी चैक का अभियान आगामी आदेशों तक जारी रहेगा- गोपाल राय*

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री  श्री गोपाल राय ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव मिला है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय के बाद स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे। शिक्षा विभाग ने छठवीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर तत्काल खोलने और प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के स्कूल 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों और डिमोलिशन पर लगी रोक को हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक निवेदन किया है। उनके लिखित आवेदनों पर 16 दिसंबर को बैठक में विचार किया जाएगा। ट्रकों पर बैन अभी जारी रहेगा, सी एन जी ,इलेक्ट्रिक एवम अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट जारी रहेगी। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग अभियान, पानी का छिड़काव और वाहनों के पीयूसी चैक का अभियान आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने सिविल लाइन में सोमवार को महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित किया। श्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति को लेकर आज विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की है। दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, उसमें पिछले एक सप्ताह से धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 12  दिसंबर तक प्रदूषण का स्तर 250 से 325 के आस-पास रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी 14 से 16 दिसंबर तक प्रदूषण स्तर के थोड़ा बढ़ने के संकेत हैं। इसके बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इसमें छूट देने के लिए अधिकृत किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर पर्यावरण विभाग को आज आवेदन मिला है, जिसमें दो प्रस्ताव हैं। पहला छठवीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोचिंग तत्काल खोले जाएं। इसके अलावा प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए 20 दिसंबर से स्कूल खोले जाएं। इस आवेदन को हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेज रहे हैं। जिसके निर्णय के बाद हम स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे।

श्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर ट्रकों पर बैन अभी जारी रहेगा। इसके अलावा निर्माण और डिमोलिशन कार्यों पर बैन हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर निवेदन किया है। उनको निर्देश दिया गया है कि वह लिखित में सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को आवेदन दें। जिसके आधार पर आगे विचार किया जाएगा। इसके लिए 16 दिसंबर को दोबारा बैठक बुलाई गई है। 

दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पानी छिड़काव का अभियान जारी रहेगा। सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि दिल्ली के अंदर इस अभियान को जारी रखें। इसके अलावा एंटी-डस्ट कैंपेन के तहत साइटों का विजिट किया जा रहा है। अभी तक 6953 साइटों का टीमों ने विजिट किया है। जिसमें से 597 को नोटिस देकर 1.65 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। एंटी-ओपन बर्निंग अभियान भी जारी रहेगा। 

इस अभियान के तहत अभी तक 16,580 साइटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2490 जगहों पर नोटिस जारी किया गया। अभी तक 46.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अक्टूबर से अभी तक 6975 शिकायत आई हैं। जिनमें से 5686 यानि कि लगभग 81 फ़ीसदी शिकायतों का निपटारा किया गया है। ग्रीन दिल्ली एप पर सबसे ज्यादा शिकायतें दक्षिण दिल्ली नगर निगम से आयी हैं।

उन्होंने कहा कि वाहनों के पीयूसी चैक का अभियान जारी रहेगा। अगर कोई भी वाहन बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के मिलता है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 19.50 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं। जिनमें से 49 हजार गाडियों का चालान किया गया है।