बजाज, मोदी, सिम्भावली एवं यदु समूह की चीनी मिलों को सख्त निर्देश विलम्ब भुगतान बर्दाश्त नहीं

लखनऊः 10 सितम्बर, 2020 प्रदेश के मा. मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सुरेश राणा द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान, खाण्डसारी इकाईयों के संचालन एवं आगामी पेराई सत्र हेतु चीनी मिलो के रिपेयर-मेंटेनेंस प्रगति आदि की समीक्षा की गयी।गन्ना मंत्री द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा करते हुये सभी चीनी मिलों को यह निर्देश दिये गये कि आगामी पेराई सत्र का प्रारम्भ सन्निकट होने के दृष्टिगत बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करें।

सर्वाधिक बकाया वाले चीनी मिलसमूहों विशेषकर बजाज, मोदी, सिम्भावली एवं यदु समूह की चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिये गये कि वे गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की तत्काल व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। यदि उनके द्वारा भुगतान की त्वरित व्यवस्था नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कृषकों के गन्ना मूल्य के भुगतान में विलम्ब किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में चीनी मिलों के रिपेयर-मेंटेनेंस कार्यों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये गये, जिससे कि आगामी पेराई सत्र में चीनी मिलों के समय से संचालन में की व्यवधान न हो। समीक्षा बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री संजय आर. भूसरेड्डी एवं गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।


समीक्षा के दौरान मा. गन्ना मंत्री ने बताया कि पेराई सत्र 2019-20 में प्रदेश की 119 चीनी मिलों द्वारा 11,180 लाख कुन्तल गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गयी है तथा लॉकडाउन अवधि के दौरान चीनी की बिक्री नगण्य होने के बावजूद भीवर्तमान सरकार द्वारा 45 दिनों की बन्दी की अवधि के दौरान लगभग रु.6,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कराया गया।वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक रु.1,05,399करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है।


इसके अतिरिक्त 205 खाण्डसारी इकाईयां तथा 5,627 कोल्हू संचालित रहे जिनके द्वारा लगभग 801.31 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति के अन्तर्गत अब तक 165लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, जिनमें से 56 इकाईयों का संचालन अब तक हो चुका है। मा. मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में यह निर्देश भी दिये गये हैं कि खाण्डसारी इकाईयां व क्रेशर गन्ना किसानों के अतिरिक्त गन्ने की समय से आपूर्ति का विकल्प है, अतः नवीन निर्गत लाइसेंसों के अधीन स्थापित होने वाली इकाईयों का निरीक्षण करा लिया जाये व आगामी पेराई सत्र में अधिकांश इकाईयों का संचालन सुनिश्चित कराया जाय।

समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने वाले चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा मा. गन्ना मंत्री के निर्देशानुसार गन्ना मूल्य के भुगतान की त्वरित व्यवस्था किये जाने का आश्वासन दिया गया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक समापन किया गया।

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