जीएसटी में पंजीयन पर मिलेगा निशुल्क दुर्घटना बीमा और पेंशन

मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में अधिक से अधिक नए पंजीयन बढ़ाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में खंड 18 के जीएसटी अधिकारियों ने मंगलवार को मलिहाबाद में ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर शक्ति प्रताप सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी अशोक मिश्रा, इंस्पेक्टर राघवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ संपर्क अभियान स्थापित किया। संपर्क अभियान के दौरान व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी में पंजीयन कराने पर सरकार द्वारा उनका निशुल्क 10 लाख का दुर्घटना बीमा  और 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा दी जा रही है। व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी में काम करने के दौरान किसी भी समस्या के लिए अब आपको आॅफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन किया जायेगा। उन्हें बताया गया कि यदि आपकी खरीद और बिक्री शून्य है तो रिर्टन एसएमएस के माध्यम से भी किया जा सकता है। व्यापारियों की समस्याओं का किया समाधान अधिकारियों ने जीएसटी की सीमा में आने वाले अपंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी में पंजीयन के लिए प्रेरित किया। उक्त अवसर पर व्यापारियों को जीएसटी प्रणाली मैं काम करने के दौरान आ रही समस्याओं को भी दूर किया गया। कैम्प और पंजीयन अभियान को सफल बनाने में मलिहाबाद व्यापार संघ अध्यक्ष उमाकांत गुप्ता, उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता और व्यपार मंडल के पदाधिकारियों ने सहयोग प्रदान किया। उमाकांत गुप्ता ने बताया की पंजीयन से व्यापारियों को क्या-क्या लाभ है तथा आए हुए अधिकारियों का अंग  वस्त्र देकर सम्मानित कराया। गौशाला के कोषाध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र यादव व लोकेश निगम ने सभी को सम्मानित किया।

व्यापारियों ने पंजीयन कराने का किया वादा
अधिकारियों ने बताया कि इस जागरूकता शिविर में दोपहर से शाम तक व्यापारियों के आने का सिलसिला जारी रहा। कैम्प में व्यापारियों को बताया गया कि यदि वार्षिक कारोबार 5 करोड़ तक है तो तमाही रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें बताया गया कि पंजीयन कराएंगे तो केन्द्र और राज्य सरकार से समय समय पर मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। पंजीयन से उनकी पंजीकृत व्यापारियों की श्रेणी में गिनती होगी। जीएसटी सीमा में आने वाले व्यापारियों ने पंजीयन कराने का वादा किया। अधिकारियों ने बताया कि नए पंजीयन से लखनऊ को सरकार द्वारा दिये गए 35000 नए व्यापारियों का लक्ष्य पूर्ण होने की उम्मीद बढ़ गई है।

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