*दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी की दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट, पंजाब के शिक्षामंत्री परगट सिंह को दिया खुला न्योता, आकर देखे और समझें दिल्ली का एजुकेशन मॉडल*

*हमने चुनौती की स्वीकार, अब पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करे अपने 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*पंजाब के शिक्षा मंत्री आकर देखें दिल्ली के स्कूल, उसके बाद हम भी करेंगे पंजाब के सरकारी स्कूलों का दौरा, फिर पंजाब की जनता तय करेगी किस राज्य का शिक्षा मॉडल है बेहतर: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

*मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्त्व में पिछले 6 सालों में दिल्ली की शिक्षा में हुई अभूतपूर्व क्रांति, स्कूलों में तैयार किया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर- टीचर्स को विदेशों में दिलाई ट्रेनिंग, रिजल्ट भी पहुंचा 99.96%: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया*

केजरीवाल सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को पंजाब के शिक्षामंत्री परगट सिंह की चुनौती को कबूल करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी की और खुला न्योता दिया कि पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह आकर दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों का दौरा करें और देखें कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या शानदार बदलाव किए हैं| साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी पंजाब के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी करने के लिए कहा ताकि पंजाब के शिक्षा मॉडल को भी देखा जा सके और फिर दोनों शिक्षा मॉडल पर डिबेट हो ताकि पंजाब की जनता ये समझ सके कि किस राज्य का शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है|

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5-6 सालों में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आए है उसने देश की बाकि पार्टियों को शिक्षा पर सोचने, बात करने के लिए मजबूर कर दिया है| और ये बेहद ख़ुशी की बात है कि देश की राजनीति में शिक्षा एक अहम मुद्दा बन रही है| उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खस्ताहाल पड़े शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर घोषणा की तो वहां के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब में शिक्षा को लेकर बहुत काम किया है| इसे देखते हुए परगट सिंह जी को निमंत्रण दिया गया कि वो अपनी टीम व मीडिया के साथ आकर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों को देखें और फिर पंजाब के 5 सरकारी स्कूल को दिखाए| और दोनों राज्यों के शिक्षा मॉडल पर डिबेट करें|

इसपर पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने दिल्ली के 250 स्कूलों को देखने की बात की| रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट को सार्वजानिक करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह को दिल्ली के स्कूलों का दौरा करने और दिल्ली के शिक्षा मॉडल बनाम पंजाब के शिक्षा मॉडल पर डिबेट करने का निमंत्रण दिया| उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूलों की लिस्ट भी जारी कर सकते हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आकर इन्हें देखें लेकिन परगट सिंह जी ने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी है तो वो आकर पहले इन 250 स्कूलों को देखें| उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जब परगट सिंह जी दौरे पर आए तो मीडिया को साथ लेकर आएं ताकि पंजाब की जनता भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन को देख पाए और उसकी पंजाब के एजुकेशन सिस्टम के साथ तुलना कर सके|

 उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा, स्कूलों के प्रमुखों को आईआईएम जैसे संस्थानों से लीडरशिप ट्रेनिंग दिलवाई जिसकी बदौलत आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गया है, इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 99.96% रहा है| हमारे स्कूल ऐसे हैं जहां एक स्कूल से से नीट जैसी परीक्षाओं में 51 बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं| इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लगभग 500 बच्चों ने नीट क्वालीफाई किया है और 500 बच्चों ने जेईई मेन्स क्वालीफाई किया है| साथ ही 70 बच्चों ने जेईई एडवांस क्लियर किया है|

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने पंजाब के शिक्षा मंत्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है और अब हम सम्मान के साथ निवेदन करते है कि आज शाम तक परगट सिंह जी भी पंजाब के ऐसे ही 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी करे जहाँ शिक्षा को लेकर इतने शानदार काम हुए हो| हम भी पंजाब के स्कूलों का दौरा करेंगे और फिर दोनों राज्यों के शिक्षा मॉडल को लेकर डिबेट करेंगे ताकि पंजाब की जनता ये समझ सके कि किस राज्य का शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है|