यूपी में कितनों को दिया रोजगार अब हर माह बताएंगे अफसर

लखनऊ, प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार ने अपने रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला किया है. इसके तहत अब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कर रही हैं. जिसके तहत अब सभी विभाग, निगमों, आयोग व बोर्डों को हर महीने की पांच तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है. इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल है.  

सरकार की इस पहल के तहत सूबे के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में सरकारी नौकरियों के अलावा, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की नवीनतम स्थिति से सभी विभागीय अफसरों को अवगत कराना होगा. राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ओर भर्ती बोर्डों के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए पद भरे जा रहे हैं तो दूसरी ओर एमएसएमई व अन्य विभागों के जरिए भी स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा ऋण मेले लगाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए भी ऋण मुहैया कराया जा रहा है. सरकार बनने के सौ दिनों के भीतर 16 हजार करोड़ रुपए का ऋण 1.90 लाख इकाइयों को मुहैया कराया गया. इस ऋण से एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिला. इसके अलावा सरकार ने सेवा मित्र पोर्टल के जरिए भी लोगों को रोजगार मुहैया कराने की पहल की. सरकार के इन प्रयासों के बाद भी तय लक्ष्य के मुताबिक़ लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका.  

ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला करते हुए रोजगार मुहैया कराने में अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी. जिसके तहत अब तय हुआ है कि विभागीय अधिकारी रोजगार मुहैया कराने की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे. इसमें कितने पद रिक्त हैं और तय माह में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए इसकी भी जानकारी देनी होगी. अब नए प्रारूप में हर महीने की पांच तारीख तक सारी जानकारी शासन को भेजनी होगी. नए नियमों के मुताबिक सभी विभागों को अब हर श्रेणी के रोजगार में वर्तमान महीने में की गई भर्ती, वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई कुल भर्ती का भी ब्यौरा देना होगा. मानव दिवस का भी जानकारी जुटानी होगी. यहीं नहीं सेवा मित्र पोर्टल के जरिए सरकारी दफ्तरों में विभिन्न मरम्मत आदि के कार्य कराने के के लिए सेवा प्रदाताओं के जरिए कितने लोगों को कार्य दिया गया यह भी बताना होगा. सरकार का मत है कि उक्त पहल से राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अभियान तेज होगा. विभागों में रिक्त पद भरने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा.


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पंकज चतुर्वेदी 'नमामि भारत' वेब न्यूज़ सर्विस में समाचार संपादक हैं। मूल रूप से गोंडा जिले के निवासी पंकज ने अपना करियर अमर उजाला से शुरू किया। माखनलाल लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में परास्नातक पंकज ने काफी समय तक राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारिता की और पंजाब केसरी के साथ काम करते हुए राष्ट्रीय राजनीति को कवर किया है। लेकिन मिट्टी की खुशबू लखनऊ खींच लाई और लोकमत अखबार से जुड़कर सूबे की सियासत कवर करने लगे। 2017 में पंकज ने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुख किया। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल न्यूज वन इंडिया से जुड़कर पंकज ने प्रदेश की राजनीतिक हलचलों को करीब से देखा समझा। 2018 से मार्च 2021 तक जनतंत्र टीवी से जुड़े रहें। पंकज की राजनीतिक ख़बरों में विशेष रुचि है इसीलिए पत्रकारिता की शुरुआत से ही पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की तरफ झुकाव रहा है। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं।
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