; केजरीवाल सरकार गरीबों के लिए बहाती है घड़ियाली आंसू-रामवीर सिंह बिधूड़ी
केजरीवाल सरकार गरीबों के लिए बहाती है घड़ियाली आंसू-रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली 13 जून। पिछले साल कोरोना के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल सरकार ने गरीबों को गेहूं, चावल और राशन का सामान नहीं पहुंचाया। यह सामान पड़ा-पड़ा सड़ गया। अब यह इस हालत में है कि जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और जिला भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिरसपुर में उस गोदाम के बाहर प्रदर्शन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा नेताओं ने इस मामले की जांच की मांग की है।


प्रदर्शन में बिधूड़ी के साथ भाजपा के सभी विधायक विजेन्द्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, जितेन्द्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावर के अलावा दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार, उत्तर-पश्चिम भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सोलंकी भी मौजूद थे। बिधूड़ी ने कहा कि गरीबों के प्रति आम आदमी पार्टी सरकार कितनी हमदर्दी रखती है, यह फिर साबित हो गया है। पूरी दिल्ली में हजारों टन अनाज स्कूलों में पड़ा सड़ रहा हैं। अब ताजा मामला उत्तर-पश्चिम जिले का है। इलाके के स्कूलों में महीनों से यह सामान पड़ा हुआ था जिसमें गेहू, चावल, दालें और तेल वगैरह शामिल है। अब इस सामान को सिरसपुर के दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में लाया जा रहा है।

यह सामान बहुत बुरी हालत में है और सड़ चुका है। दक्षिण दिल्ली के कई स्कूलों में इसी तरह राशन मिलने की खबरें पहले आ चुकी हैं।  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तो कोरोना काल में दिल्ली के 72 लाख गरीबों में प्रत्येक को हर महीने 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त पहुंचा रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार का यह आलम है कि वह गरीबों के साथ हमदर्दी के घड़ियाली आंसू तो बहाती रहती है लेकिन उनके लिए तय राशन को बांट भी नहीं पाती। श्री बिधूड़ी ने बताया कि उन्हें दिल्ली सरकार के एक बड़े अफसर ने बताया है कि इस राशन का इस्तेमाल अब शराब बनाने के अलावा और किसी काम में नहीं हो सकता।

ऐसे में यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या शराब माफिया के साथ सांठगांठ के कारण इस अनाज को सड़ने दिया गया है।  श्री बिधूड़ी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना भी है जिसमें दिल्ली सरकार को लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अनाज और बाकी सुविधाएं देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा यह मामला अब माननीय उपराज्यपाल के सामने भी उठाया जाएगा। भाजपा के विधायक इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उपराज्यपाल से भी भेंट करेंगे।

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