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updated 4:36 PM UTC, Apr 30, 2017
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केंद्र सरकार को उत्तराखंड हाइकोर्ट का झटका, उत्तराखंड राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा 

 

 

 

देहरादून, केंद्र सरकार को झटका देते  हुए उत्तराखंड हाइकोर्ट राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया ।राज्य से राष्ट्रपति शासन हटने के बाद अब 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। सीएम हरीश रावत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। हरीश रावत ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरीश रावत ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायको की सदस्यता रद्द कर दिया । कोर्ट ने कहा, बागियों ने जो संवैधानिक पाप किया है उसकी सजा उन्हें भुगतनी होगी। कांग्रेस विधायकों को  दलबदल का ‘‘संवैधानिक गुनाह' करने की कीमत चुकानी पडेगी । 

 भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहा उत्तराखंड हाइकोर्ट इस फैसले से चकित नहीं हैं। हमें पता था कोर्ट यही निर्णय होगा । केंद्र सरकार का कहना है कि वह नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।  

 

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