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updated 3:12 PM UTC, Dec 12, 2017
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सिग्‍नेचर ब्रिज के अलावा इन 3 परियोजनाओं का पीएम ने किया शिलान्यास

द्वारका। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात के द्वारका में 5825 करोड़ रुपये की लागत वाली चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्‍य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। ओखा और बेत द्वारका के बीच पुल का शिलान्यास करने पहुंचे PM मोदी ने कहा  द्वारका नगरी में जिस काम का आरंभ हो रहा है, यह सिर्फ ब्रि‍ज नहीं है, ईंट पत्थर से बनने वाली स्ट्रक्चरल व्यवस्था नहीं है। यह सांस्कृतिक इतिहास का सबूत है।

 

प्रधानमंत्री एनएच-51 पर बेत द्वारका और ओखा के बीच केबल धारित सिग्‍नेचर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखी। इस पुल की परियोजना लागत 962 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें

 

1600 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-51 के 116.24 किलोमीटर लम्‍बे पोरबंदर-द्वारका खंड को चार लेन का बनाना,

370 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-51 के 93.56 किलोमीटर लम्‍बे गडू-पोरबंदर खंड को 2/4 लेन का बनाना और

 

2893 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-47 एवं एनएच-27 के 201.31 किलोमीटर लम्‍बे अहमदाबाद-राजकोट खंड को छह लेन का बनाना शामिल हैं।

 

1200 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा "चारधाम महामार्ग" ,प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल 1200 करोड़ रुपये की लागत से 900 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर, 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में महत्वाकांक्षी 'चारधाम महामार्ग विकास परियोजना' की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य चार धाम तीर्थयात्रा केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है ताकि इन केंद्रों तक यात्रा और सुरक्षित, तेज व और सुविधाजनक हो सके।राजमार्ग की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी। राजमार्ग पर यातायात में सुगमता के लिए सुरंग, बायपास, पुल, सब-वे आदि होंगे।

 

चारधाम रूट के साथ-साथ विभिन्न सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहां पार्किंग के लिए रिक्त स्थान और आपातकालीन निकास के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे


कुल 3000 करोड़ु रुपये की लागत वाली 17 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और उनके निविदाएं जारी की जा चुकी है। एक टीम को भूस्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करने के लिए लगाया जाएगा। ये टीम इन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए यहां के डिजाइन को लेकर सुझाव देगी।

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