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updated 10:55 AM UTC, Jun 26, 2017
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कब तक रहेगी शर्म जारी... मासिक धर्म पर जागरूकता के लिए वर्कशॉप

जागो गॉव (NGO ) आधी आबादी के ख़ामोशी को तोड़ने के लिए ,उस पर खुल कर चर्चा हो ,28 MAY 2017 को JAGO GAON ITI COLLEGE दामोदरपुर,बेगूसराय में मे Menstrual hygine management पर वर्कशॉप आयोजित की है I जिसमे पंचायत भर से इस छेत्र से जुड़ी महिलाएं अपना अनुभव रखा।

 

मासिक धर्म और उससे जुड़ी बातों को समाज का रवैया नितांत रूढ़िवादी है , जिसका कारण महिलाओं के जीवन की एक सामान्य क्रिया ,शर्म,लज्जा एवं चुप्पी का विषय बनकर रह गयी है ! इसी सन्दर्व मे जागो गॉव बिहार के बेगूसराय के घर -घर जाकर ,स्कूल ,कॉलेज ,खेत -खलियान ,मंदिर एवं स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाकर माहवारी सम्वन्धी बातो पर खुल कर चर्चा करती है I

 

I आशा जो 10वी का छात्रा बताती है हमारे स्कूल मे शौचालय नहीं है ,जब कभी माहवारी का समय आता है उस समय स्कूल नहीं जाती ,लगभग महीने मे 6 दिन अनुपस्थित रहना परता है I क्योकि मासिक का निश्चित तारीख नहीं है I जागो गॉव के case study के तहत प्रत्येक छात्रा को 40 दिन अनुपस्थित रहती है प्रतिवर्ष Iकार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों के साथ बच्चों की सहभागिता खास रही लेकिन इससे भी अधिक ख़ास था माता पिता के साथ बच्चों का कार्यक्रम और वक्ताओं के बारे में बातचीत करना. ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक बदलाव दिखा कि अभिभावक बच्चों को लाये और उनके साथ माहवारी के विषय पर बात करने में सहज दिखे. कई बच्चियां अपनी माँओं के साथ आई हुई थी उन्होंने पूरे समय तक रूककर वक्ताओं के विचारों को सुने . अगर आज की पीढ़ी इन विचारों को सुनेगी और समझेगी तो उम्मीद की किरण कायम रहेगी ..

 

इस कार्यशाला में लाने के लिए उनके अभिभावकों को साधुवाद देना ही होगा .. यहाँ लाने का निर्णय उनकी खुली मानसिकता को दर्शाती है .स्पष्ट हैं कि वे अपने बच्चों से इस विषय पर बात करते होंगे और इस कार्यशाला के माध्यम से वे उनकी समझ और मानसिकता को और परिपक्व बनाना चाहते हैं | इस कार्यशाला के माध्यम से माहवारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सारगर्भित विचार सामने आये | आगे आने वाले समय में इस तरह की कार्यशालाओं से इस मुद्दे पर एक सकरात्मक माहौल अवश्य बनेगा।

 JAGO GAON NGO.jpg

समाज का खेल अजब है " रसोई नहीं जा सकती ,मंदिर मे जाना मना है I पूजा नहीं कर सकती ,यहाँ तक की दूसरों के साथ खेत जाना जरूरी है I महिलाओ को स्वास्थ्य को लेकर अमूमन यही ख़ामोशी है I माहवारी के कपड़े को धुप मे नहीं सुखाना है ठीक से धूप में ना सुखाए गए हल्के गीले अंडरगार्मेंट्स को पहनने से फंगल इंफ़ेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है जो भारतीय महिलाओं में आम सी बात मानी जाती है

जागो गॉव ने हालिया अध्ययन में पाया कि 75 फ़ीसदी महिलाएं अब भी पैड किसी भूरे लिफ़ाफ़े या काली पॉलीथीन में लपेटकर ख़रीदती हैं.।

 

अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े संगठन एसी नेलसन के ये आंकड़े भारत के लिए शर्मनाक हैं. सिंगापुर और जापान में जहां 100 फ़ीसदी, इंडोनेशिया में 88 फ़ीसदी और चीन में 64 फ़ीसदी महिलाओं को ये सुविधा प्राप्त है वहीं भारत में केवल 12 फ़ीसदी महिलाएं ही माहवारी के दौरान साफ-सुथरे नैपकिन का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं I

 

जागो गॉव ने दामोदरपुर गॉव के case study मे पाया की ग्रामीण स्तर पर 1 फीसदी है I ग्रामीण इलाकों में माहवारी के दौरान महिलाएं आज भी घर के सबसे गंदे कपड़े, टाट-पट्टी यहां तक की रेत और राख का इस्तेमाल केर रही है कई जगह पर इन विषयों पर बातचीत वर्जित है और शर्म का कारण हमारे समाज का।

 

 

सीता देवी ने कहा कि जिस माहवारी के रक्त से पुरुष घिन करते हैं उनका जीवन माहवारी के इसी रक्त पर आधारित होता है| हैरत की बात है कि आज के समय में भी इसके साथ सामाजिक कलंक और अज्ञानता जुड़ी है. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी तोड़ना तथा इनकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था. डॉक्टर गुंजन ने चित्रों के द्वारा समझाया ,आनंद कुमार और शिक्षक गोपाल जी और कई ग्रामीण महिलाओ ने शिरकत की ,माहवारी पर चुप्पी तोड़ने की बात कही।

Mountain dew के बोतल में मिला घोंघा, अब न कहना "डर के आगे जीत है"

सोनभद्र। किसी भी बड़ी कम्पनी की पहचान उसकी शुद्धता ही होती है लेकिन कुछ समय से विश्वस्तरीय कम्पनियों द्वारा निर्मित खाद्य व पेय पदार्थों की शुद्धता के साथ स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है  ऐसे में सवालिया निशान उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक मामला सोनभद्र के रामगढ़ बाजार में सामने आया जहाँ एक छोटे होटल पर बिक्री के लिए रखे गए माउंटेन डिव में स्नेल (घोंघा) मिलने से दुकानदार अचंभित रह गया। जिससे मौके पर मौजूद ग्रहको ने कम्पनी की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया तो वही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग एक टीम गठित करके जाँच करने का आदेश दिया और घेंघा पाए गए माउंटेन डिव की लेब्रोटरी जाँच रिपोर्ट आने के बाद कम्पनी पर कार्यवाही की बात कही। साथ ही नकली तरीके से रिफलिंग होने की आशंका जताई है।

 

दुकानदार का कहना है कि मै रामगढ बाजार के पेप्सी एजेन्सी से 1 पेटी Mountain Dew  व 1 पेटी pepsi लिया । दुकान पर ग्राहक को Dew की बोतल देने पर उसमे से आवाज आने लगा तो देखा की उसके अन्दर sneal घोंघा दिखाई दे रहा था ।

 

मैने पेप्सी एजेन्सी से शिकायत किया तो वह ऊपर के अधिकारी से बात कर बोतल माँगने लगा । मैने नही दिया । वही दुकान पर कोल्ड्रिंक Dew पीने आये ग्राहक ने जब दुकानदार से Dew माँगा तो देखा उसके अन्दर घोंघा snail था । ग्राहक का कहना है के पेय पदार्थ बनाने वाली कम्पनीया लोगो के स्वस्थ से खिलवाड कर रही है । इन कम्पनियों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकद्दमा करना चाहिए । इसकी जानकारी जब जिला अभिहित अधिकारी मानिक चन्द्र को हुयी तो उन्होने ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए टीम गठित कर जाँच करने की बात कही ।

योगीराज में सरकारी स्कूल के छात्रों को मिलेगा "खा़की" से छुटकारा

लखनऊ। जल्द ही यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चों को नया ड्रेस कोड जारी किया जाएगा। बच्चों को अपनी हवलदार के जैसे दिखने वाले ड्रेस कोड से छुटकारा मिल जाएगा। 75 जिलों के 1 लाख प्राइमरी और 45,000 सेकेंडरी स्कूलों के 1.85 करोड़ छात्रों की स्कूलों में चलने वाले इस ड्रेस के रंग से नाखुश थी। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ड्रेस को बदलवाना चाह रहे थे। उनका मानना था कि ये रंग होमगार्ड की ड्रेस से मिलता-जुलता है।गौरतलब है कि यूपी सरकार बच्चों की यूनिफॉर्म मुफ्त में देती है। माना जा रहा है कि अब इसका रंग बदल जाएगा।

 

सपा सरकार ने यूपी में शासन के दौरान 2012 में पुराने यूनिफॉर्म कोड नेवी ब्लू शॉर्ट्स/ट्राउजर और लड़कियों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट के साथ स्काई ब्लू शर्ट  को बदलकर खाकी रंग में नई यूनिफॉर्म जारी की थी।

 

अब खाकी कलर की पैन्ट शर्ट या सलवार सूट की जगह भूरे रंग का फुल ट्राउजर व स्कर्ट और गुलाबी रंग की चेक पैटर्न में भूरे रंग की कॉलर वाली शर्ट दी जाएगी।जबकि मिडिल स्कूलों में छात्राओं की यूनिफॉर्म अब काली सलवार के साथ गुलाबी चेक पैटर्न वाला कुर्ता और काला दुपट्टा होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद को सैंपल दिया गया है और फाइनल आदेश आने में अभी वक्त लगेगा।

 

इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के एडिशनल डायरेक्टर महेंद्र सिंह राणा बताते हैं, ‘अभी केवल शासन की तरफ से हमें सैंपल दिए गए हैं, आदेश आने में तीन-चार दिन का वक्त लग सकता है। नई यूनिफॉर्म में भूरे रंग के ट्राउजर व स्कर्ट के साथ गुलाबी रंग की चेक पैटर्न वाली शर्ट है। हालांकि हमने अपनी तरफ से लखनऊ मंडल के स्कूलों में क्रय समिति के गठन और बच्चों की नाप लिए जाने का आदेश दे दिया है।’

मजदूर दिवस के पीछे छुपा इतिहास आखिर इस वजह से मनाया जाता है मजदूर दिवस

विशेष: दुनिया को अपने हाथों बनाने, खून और पसीना सजाने वाले मजदूरों के अधिकारों की जागरूकत के रूप में लेबर डे और मजदूर दिवस मनाया जाता है। कामगारों के लिए मजदूर दिवस एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस को इंटरनेशनल मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

एक बात समझ नहीं आती, मजदूर को ‘मजदूर’ क्यों कहते हैं? क्या कोई और नाम नहीं हो सकता। ये शब्द कुछ-कुछ ‘मजबूर’ जैसा लगता है लेकिन मजदूर का काम इस शब्द से बिलकुल अलग है। मुश्किल है दुनिया के कोई भी प्रोफेश्नल इनका काम कर पाए और इनके जैसा बन पाए।

दुनिया में कितने ही मजदूर है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये मजदूर काफी कम मजदूरी में काफी बड़ा काम कर जाते हैं जो शायद हमारे बस का नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भरना होता है इन्हीं मजदूरों के लिए साल भर में एक दिन होता हैं ‘मजदूर दिवस’।

 

मजदूर दिवस मई महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। आमतौर पर कई देशों में कई कंपनियों में मजदूरों को इस दिन छुट्टी दी जाती है।

 

मजदूर दिवस का इतिहास

 

मजदूर दिवस मनाने के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी छुपी है। अंतराष्‍ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। दरअसल 1886 में अमेरिका में जब मजदूर संगठनों द्वारा एक शिफ्ट में काम करने की सीमा अधिकतम 8 घंटे करने की मांग की तो सरकार मानी नहीं। अमेरिका के मजदूर संघों ने मिलकर निश्‍चय किया कि वे 8 घंटे से ज्‍यादा काम नहीं करेंगे।


जिसके लिए संगठनों ने हड़ताल की, इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। जिससे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट नरसंघार में मारे गये निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा।

एक ख़त सैनिकों के नाम ! जाँबाज़ सैनिकों के लिए सोचना होगा...

संजय मेहता: परिवार से दूर।  बच्चों से दूर । पत्नी से दूर । मां से दूर । हर वक्त मौत के साए में जिंदगी गुजारते हमारे सैनिक । शहीद हो गए। शहीदी के बाद। फूल , माला , निंदा , वायदे । संवेदना के कुछ शब्द। बहूत कुछ। फिर वही बात। सब बक्से में बंद। उनको भूला देना।



हम आजादी का आनंद लेते हैं। हम क्या करते हैं उनके लिए ? कुछ नहीं। समाज, सियासत क्या देता है? सम्मान भी नहीं देता। अच्छा खाना भी नहीं देता। खाना मांगने पर बर्खास्तगी मिलती है। क्या यह शर्मनाक नहीं है ? आश्चर्यजनक नहीं है ? बिल्कुल है। फिर हम चुप क्यों हैं?

 

शहादत के बाद भी सियासत। तुष्टिकरण का रंग। स्वार्थ। आज हमारे सैनिक शांत हैं। उनके सम्मान को चोट पहूंचायी गयी। बार-बार, लगातार। अब गुस्सा पनप रहा है। अंदर ही अंदर। सैनिक की शहादत समर्पण है। मुल्क के प्रति। राजनीति उसकी कीमत लगाती है। सुन लो नेताओं। तुम्हारी औकात नहीं। शहादत की कीमत लगाने की।

 

आखिर  सैनिकों  की कुर्बानी कब तक? जो पत्नी विधवा बनी उसका जिम्मेवार कौन? अनाथ हुए बच्चों का जिम्मेदार कौन? क्या आपकी संवेदना सजा देगी। उन घरों को फिर से? क्या आपके अनुदान से बच्चे के चेहरे पर हंसी आ जाएगी? क्या बुजुर्ग माँ बाप का सहारा आप ला सकते हैं? नहीं।

 

बहूत तकलीफ हो रही है। खून ख़ौल रहा है। रोकिए इस हालात को। कभी सेना के कैम्प पर हमला। उग्रवादियों का हमला। दुश्मन मुल्क का हमला। हर जगह जवान मारे गए। तेरी ये राजनीति किस दिन के लिए है? तेरी नीति किस दिन के लिए है? तेरी योजना किस दिन के लिए है? अब तो हद हो गयी। विधवा बनने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा । बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बस।

 

अब हमें सोचना होगा। आपको सोचना होगा। सबको सोचना होगा। शहादत का कर्ज उतारना होगा। हम नागरिक सैनिकों को सम्मान दें। इस सियासत को सबक सिखाएं । शहादत पर राजनीति न होने दें।  सैनिकों को गुमनामी में न खोने दें। आइये संकल्पित हो। अपने देश के लिए। अपने तिरंगे के लिए। अपने जाँबाज़ सैनिकों के लिए।

 

जय हिन्द।

 

क्या कर्ज माफी ही है किसानों की समस्या का अंतिम हल ?

सौरभ शुक्ल- किसानों की कर्ज माफी का फैसला बिल्कुल दिल से लिया गया फैसला है। ठीक उसी तरह जैसे एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति मन्नत पूरी होने पर 5 किलो फुल क्रीम दूध मंदिर के भीतर शिव लिंग पर चढ़ाता है और उसी मंदिर के बाहर भिखारन की गोद में बच्चा भूख से बिलखता रहता है।

 

योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने चुनाव जीतने की मन्नत पूरी होने के एवज में किसान जनता जनार्दन पर ३६,३ ५९ करोड़ रुपए का प्रसाद चढ़ाया है।

 

धर्म और वचनबद्धता के लिहाज से तो ये फैसला ठीक है लेकिन तर्क के आधार पर इस रकम की एक एक पाई बर्बादी की तरफ जाती ही दिख रही है। वजह ये कि आज तो किसान का कर्ज माफ हो गया है। लेकिन उस वजह पर कोई वार नहीं हुआ सरकार की तरफ से जिसके चलते किसान कल फिर कर्ज लेगा। किसानों पर कर्जा एक कैंसर की तरह फैल गया है और ये माफी सिर्फ़ ब्रूफेन की 'गोली' की तरह है जिसको खाने से दर्द कम होने के साथ साथ खतरे भी कई हो जाते हैं।

 

आज दिन भर मैं किसानों के बीच रहा, उनकी आप बीती सुनी। ये जाना कि आख़िर किसान कर्ज के बोझ तले दबा क्यों रहता है? उनका दुख, दर्द सब दिन भर सुनता और बांटता रहा। उन्हीं की कुछ बातें शब्दों में पिरोकर आपको बता रहा हूं।

 

किसी ने कहा आलू की लागत ४-५ रुपए किलो आती है और फसल पैदा होने के बाद उसे १-१.५ रुपए किलो बेचते हैं। प्याज़ खेत से ५० पैसे किलो बिकता है। गेहूं २०-२० रुपए किलो लागत से पैदा होता है लेकिन  सरकार १६.२५ रुपए किलो से ज्यादा देने को तैयार नहीं है।

 

सरकार को डर है कि अगर दाम बढ़ा दिए गए तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। किसान की दलील है कि जबतक लागत के बराबर या उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा खेती में किसान हमेशा कर्जदार रहेगा। एक कर्ज माफ होगा तो वो दूसरा लेगा, उसे चुकाने के लिए तीसरा कर्ज और इसी तरह कर्ज की ऊंची सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक कर छलांग लगा लेगा, आत्महत्या कर लेगा।

 

किसानों को ये भी डर सता रहा है कि अब तमाम बैंकिंग सिस्टम के माफिया कर्ज माफ़ी की इस एक्सरसाइज के दौरान उनसे वसूली भी करेंगे। बैंक के अधिकारी नोड्यूज सर्टिफिकेट देने के लिए घूस मांगेंगे और तमाम दलाल कर्ज माफ कराने वाली स्कीम में शामिल कराने के नाम पर पैसे ऐठेंगे।

 

सबसे बड़ी और अहम बात एक ८५ साल के बुजुर्ग किसान ने कही जिसने अपनी हड्डियां खेतों में ही गला दीं, "इनसे न हो पाएगा, किसानों की हालत कोई नेता नहीं सुधार पाया तो ये क्या कर पाएंगे।"

 

बात सही भी है। सरकारों ने आज़ादी से आजतक बहुत किया लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर अटक से लेकर कटक तक किसान हर मौसम में कुछ ना कुछ तबाही झेलता है। अगर पैदावार ज्यादा अच्छी हुई तो वो भी डिमांड सप्लाई समीकरण के हिसाब से दाम गिरा देती है।

 

ऐसे में सरकार को चाहिए था कि इस रकम से कुछ ऐसे कदम उठाए जाते जो न सिर्फ चुनावी वादा पूरे करते बल्कि किसानों की माली हालत को बेहतर बनाने की राह में मील का पत्थर साबित होते।

 

वैसे बता दूं शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कतई गुनाह नहीं है और सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाए जाने के वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद है। लेकिन धर्म एक "बाई-पास" ये भी देता है कि दूध के पैकेट/बर्तन को शिवलिंग पर स्पर्श कराकर बाहर गरीब को बांट दिया जाए।

 

योगी सरकार को भी कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए था ताकि जनता की ये गाढ़ी कमाई किसानों को भीतर से मजबूत करने में खर्च होती और लंबे समय तक अपना असर छोड़ सकती।

 

देश की सीमाओं पर मोदी सरकार बनाएगी भारतमाला

दिल्ली
अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने का कदम बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी भारतमाला बनाना चाहते हैं। भारतमाला मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। इसके तहत भारत के पूरब से पश्चिम तक यानी मिजोरम से गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाई जाएगी। इस पर करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस सड़क को महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक तटीय राज्यों में एक रोड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय सड़क सचिव विजय छिब्बर ने ईटी को बताया, 'हमारी योजना अपनी सीमाओं, खासतौर से उत्तरी सीमाओं पर सड़कें बनाने की है। हमने इसे भारतमाला नाम दिया है।' छिब्बर ने बताया कि सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाने पर इस साल काम शुरू हो सकता है।

मोदी का इस प्रोजेक्ट पर खास जोर है, लिहाजा मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार को पूरब से पश्चिम तक भारत की पूरी सीमा को कवर करने के लिए लगभग 5,300 किमी़ की नई सड़कें बनानी होंगी और इस पर 12,000-14,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार को पांच साल में यह प्रोजेक्ट पूरा करने की उम्मीद है।


प्रोजेक्ट पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू होगा। फिर पंजाब और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का नंबर आएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में काम पूरा करने के बाद सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी।

भारतमाला प्लान में रणनीतिक पहलू भी है। इससे सीमावर्ती इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी संभव होगी, जिनके एक बड़े हिस्से के उस पर चीन का शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सड़कें बेहतर होने पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि ये सड़कें बन जाने पर बॉर्डर ट्रेड भी बढ़ेगा।

साथ ही, कई राज्यों में बेहतर सड़कों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इस योजना में सड़कों का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी राज्यों में बनेगा, जहां कनेक्टिविटी और इकनॉमिक ऐक्टिविटी का मामला कमजोर है।

रोड्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें फंडिंग की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसे हर साल कम से कम एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया है। विभाग का हालांकि मानना है कि लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां हासिल करना चुनौती भरा होगा।

रोड सेक्रेटरी ने कहा कि भारतमाला एक तरह से एक और बड़े प्रोजेक्ट सागरमाला को कनेक्ट करेगा। सागरमाला के तहत बंदरगाहों और तटीय इलाकों को रेल और रोड नेटवर्क के जरिये देश के भीतरी क्षेत्रों से जोड़ने का प्लान है

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